काठमाडौं, असार ५
संसदीय
सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने-कांग्रेसका ६ जना, एमाले का ४ जना,
एमाओवादी २, राप्रपा नेपाल १, फोरम लोकतान्त्रिक १ जना र एक सदस्य मनोनियत
गर्न बाँकि
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले ‘व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली’ बहुमतले पारित गरेको छ।
आइतबार बसेको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले
मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका
थिए । सोही अनुसार बैठकले मस्यौदा छलफल पछि पारित गरेको छ।
बैठकले संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसअघि
समिति ७५ सदस्यीय हुने या १५ सदस्यीय हुने भन्नेमा विवाद हुँदै आएको थियो।
सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले कांग्रेसका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नियमावली
१८५ को उपनियम ५ मा राखेको संशोधन प्रस्ताव सदनको सर्वासत्तिले पारित भयो।
जस अनुसार, सुनुवाईका लागि सिफारिस नाममाथि समितिको दुई तिहाइले अनुमोदन
गर्नुपर्ने छ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच भएको सहमति अनुसार, नियम १८४ अनुसार सुनुवाइ समिति १५ जना सदस्य रहने छन्।
आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच भएको सहमति अनुसार
सांसद सदस्यहरुलाई जानकारी नगराएको कारण मतदान प्रक्रियामा अन्यौल छाएको
थियो। फलस्वरुप सभामुखले सदनको बैठक आधा घण्टा स्थगित गर्नु परेको थियो।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नियमावली पारित भएपश्चात सरकारले विभिन्न
संबैधानिक निकाय र विदेशस्थित नेपाली दुतावासमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका
व्यक्तिहरुको सुनुवाई प्रक्रियामा लाग्दै आएको अबरोध खुलेको छ।
१५ सदस्यहरूमा कांग्रेसका ६ जना, एमाले का ४ जना, एमाओवादी २, राप्रपा
नेपाल १, फोरम लोकतान्त्रिक १ जना र एक सदस्य मनोनियत गर्न बाँकि छ।
नियमावली पारित भए लगत्तै सभामुखले पारित नियमावलीको नियम १८४ को २ बमोजिम सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू
- अनिता परियार एमाओवादी,
- अष्टलक्ष्मी शाक्य एमाले,
- आनन्द ढुगाना कांग्रेस,
- कुलबहादुर गुरुग कांग्रेस,
- चीनकाजी श्रेष्ठ कांग्रेस,
- धर्मनाथ शाह एमाले,
- चित्रलेखा यादव कांग्रेस,
- हितराज पाण्डे एमाओवादी,
- भानुभक्त ढकाल एमाले,
- बालकृष्ण खाण कांग्रेस
- प्रकाशशरण महत कांग्रेस,
- योगेन्द्र चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक,
- सयन्द्र वान्तवा राप्रपा नेपाल र
- गणेशमान गुरूङ एमाले