काठमाडौं, ६ असार
सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइनेछ ।
थप दश हजार कर्मचारीलाई दिइँदै
करिब १० हजार कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘आगामी वर्षबाट भत्ता वितरणलाई वस्तुनिष्ट र न्यायोचित बनाउन, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायको पहिचान एवं आधार सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने । समितिमा अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य छन् ।
कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता ?
सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । राजस्व र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले यसअघि नै भत्ता खाँदै आएकोमा अनुसन्धान विभाग यस वर्षबाट थपिएको हो । ‘राजस्वका कर्मचारीले फागुनदेखि असारसम्म ६ महिनाको मात्रै भत्ता पाउनेछन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘अन्य निकायले एक वर्षकै पाउनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले साउनबाटै भत्ता खाइरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । गत वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए । यस वर्ष भने ती कार्यालयबाट भत्ता मागको प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो भत्ता वितरण
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटमार्फत आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमा दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । पछि त्यसलाई कटौती गरी सय प्रतिशत कायम गरिएको थियो । राजस्वका कर्मचारीले सय प्रतिशत र अन्यलाई ५० प्रतिशत मात्रै भत्ता दिइएको थियो । गत वर्षबाट राजस्वको कर्मचारीको पनि भत्ता कटौती गरी ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
कर कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न, कामलाई प्रभावकारी, चुस्त, छिटो–छरितो र आकर्षक बनाउन भन्दै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । भत्ता वितरण गर्दा कार्यसम्पादन, हाजिर, अनुशासन, ओभरटाइमलगायतलाई आधार मानिन्छ ।
भत्ता वितरणमा विकृति
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार गर्ने निकायको काममा सुधार गर्न भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ठूला र पहुँचवाला निकायका कर्मचारीले भत्ताको माग गरिरहेका छन् । भत्ता नपाएको भन्दै अदालतका कर्मचारीले आन्दोलन नै गरेका थिए । सेवा उपलब्ध गराउने निकायका सरकारी कर्मचारीबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको प्रोत्साहन भत्ता अन्य निकायले मागिरहेका छन् ।
‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई भन्दा पनि कार्यालयको लक्ष्यलाई भत्ता वितरणको आधार लिइयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी एउटै बास्केटमा राखेर भत्ता पाउने अवस्था आयो ।’ कामलाई प्रभावकारी, चुस्त, छिटो–छरितो र आकर्षक बनाउन सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरे पनि अहिले हरेक कार्यालयले भत्ताको माग गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको अहिलेको व्यवस्थालाई खारेज गरी वस्तुगत परिसूचकका आधारमा सेवामूलक र बृहत् विकास आयोजनामा मात्र भत्ता प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट नीति र मागदर्शन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थको छ ।
प्रोत्साहन भत्ताले विकृति ल्याउँछ
विमल कोइराला पूर्वमुख्यसचिव
सरकारले अहिले विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्ताले विकृति ल्याउँछ । कार्यसम्पादनमा आधारित भनिए पनि भत्ता वितरणलाई त्यससँग मिलाएर लान सकेको छैन । जसले गर्दा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीले समान भत्ता पाइरहेका छन् ।
वस्तुनिष्ट रूपमा कामको मूल्यांकन गरी भत्ता वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । हचुवाका भरमा भत्ता वितरण गरिएको छ । जस्तो राजस्वका कर्मचारीले भत्ता पाउँछ, अनि हुलाकको कर्मचारीले के आधार र मनोबलमा काम गर्ने ? कामको परिसूचक तयार गरी प्रत्येक मन्त्रालयमा कोष खडा गरेर भत्ता वितरण गरिनुपर्छ ।
src : //www.enayapatrika.com/2016/06/69951#sthash.QVlgVboN.dpuf