संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा संविधानमै गम्भीर त्रुटि
न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूतको सुनुवाइ अन्योलमा
संविधानमा
भएको गम्भीर त्रुटिका कारण संवैधानिक परिषद्बाहेकका निकायबाट सिफारिस भएका
पदहरूमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने देखिएको छ ।संविधानले संवैधानिक
परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिको मात्र संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था
गरेका कारण यो निकायबाहेकबाट सिफारिस भएकाको सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी अघि
बढाउने भन्नेमा सुनुवाइ समितिसमेत अन्योलमा परेको छ ।
लामो
दलीय विवादपछि बनेको सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र
मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि
बढाउँदै उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत आह्वान गरिसकेको छ । उजुरीमाथि
कसरी छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सुरु भएको आन्तरिक छलफलमा
संविधानले संवैधानिक परिषद्बाहेकको सिफारिसलाई सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवाद
झिकेपछि अन्य निकायको सिफारिस सुनवाइमा असर पर्ने देखिएको छ ।
संविधानको
धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ हुने
उल्लेख गरेको तर न्यायपरिषद्, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र
नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुनेको सुनुवाइ परिकल्पना नगरेकाले
सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि यस्तो अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
‘संवैधानिक
परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र
राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’
संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ ।
यो
धारा न्यायपरिषद्लगायतको सिफारिस विषयमा मौन छ । तर, नेपालको अन्तरिम
संविधानले भने सिफरिस हुने निकायलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । ‘यस
संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्वनिजहरूको
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ अन्तरिम संविधानको धारा
१५५ मा उल्लेख थियो ।
सुनुवाइ समितिका
सदस्यहरूले दुई संविधानले गरेको व्यवस्था तुलना गर्दै संविधानको
व्यवस्थामा त्रुटि रहेका कारण संवैधानिक परिषद्बाहेकका निकायले गरेको
सिफारिसमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने अडान लिएका हुन् ।
संविधानको
यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका प्रमुख
आयुक्तको मात्र संसदीय सुनुवाइ अघि बढाउन संवैधानिक बाटो खुल्नेछ ।
संविधानको यो व्यवस्थाका कारण न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका स्थायी
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ११ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस
गरेका २२ राजदूतको सुनुवाइ अन्योलमा पर्ने भएको हो । संविधानको यो
त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको सुनुवाइ पनि
प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा
राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको सुनुवाइ पनि
संविधानको धारा २९२ को व्यवस्थाका कारण अन्योलमा पर्नेछ । संविधानले
न्यायपरिषद्को सदस्यको पनि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ
।
संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका
अध्यक्ष र सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत
तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र
सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका
अध्यक्ष र सदस्य, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र
सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको
धारा २९२ अनुसार यीबाहेक अन्य निकायको सुनुवाइमा प्रत्यक्ष बाधा पर्नेछ ।
व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियम १ सय ८४ मा संविधानको धारा २ सय ९२
बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गरिने उल्लेख छ ।
यसकारण त्रुटि अन्तरिम संविधान
यस
संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद
तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । (धारा १५५)
नेपालको संविधान
संवैधानिक
परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र
राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।
(धारा २९२)
http://rajdhani.com.np/article/0181136001467594324