दलीय अडानका कारण लामो समयदेखि अड्किरहेको संसद् नियमावली आइतबार पारित भएको छ । नियमावलीसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठनदेखि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउनेसम्मका सबै प्रक्रियाको बाटो खुला भएको छ । संसद्ले २५ असोज ०७२ मै नयाँ संविधानअनुसारको कार्यसञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्य संख्या र त्यसको कार्यविधिमा देखिएको विवादका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति
संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय बनाइएको छ । मुख्य दलहरूबीचमा भागबन्डाका आधारमा समिति सदस्यहरूको नाम र संख्याको विवाद टुंगिएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ, आनन्द ढुंगाना, चिनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाण र डा. प्रकाशशरण महत गरी ६ जना, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, धर्मनाथप्रसाद साह र भानुभक्त ढकाल गरी चारजना, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार गरी दुईजना, राप्रपा नेपालबाट सयन्द्र बान्तवा र फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी छानिएका छन् । एक सदस्य दलहरूको सहमतिमा पछि पूर्ति गरिने छ ।
सोमबार नै सुनुवाइ समिति बैठक
सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार बिहान ७ बजे आफ्नै समितिको पहिलो बैठक डाकेकी छिन् । पहिलो बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने भएको छ । सो बैठकले ४८ घन्टाभित्र सूचना प्रकाशित गरी समितिको सभापति चयन गर्ने सभामुख घर्तीले जानकारी दिइन् ।
सिफारिस नाम दुइतिहाइ मात्र अस्वीकृत हुने
प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदको नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्नुपरेमा समितिको दुईतिहाइले मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ । सिफारिस नाम सामान्य बहुमतले पनि पारित हुने व्यवस्थासहितको व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नयाँ समिति थपियो
एक नयाँ संसदीय समिति पनि थपिएको छ । संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुमगन र मूल्यांकन गर्न संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन गरिने छ । समिति ५१ सदस्यीय हुनेछ ।
संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा अनुमोदन
संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा संकटकाल घोषणा गरेमा एक महिनाभित्र त्यसको अनुमोदन हुनसक्ने गरी सोसम्बन्धी प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई दिनुपर्ने ब्यवस्था नियमावलीको परिच्छेद ३२ मा गरिएको छ । संकटकालको घोषणा अनुमोदनका लागि एक महिना ननाघ्ने गरी संसद बैठक बोलाउनुपर्ने छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुपर्नाको कारण र आधारका सम्बन्धमा वक्तव्य दिनुपर्ने छ । त्यस्तो वेला संसद् बैठक नबसेको भए १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने छ । सरकारले बनाउँदै गरेको नियमावली हेर्न पाइने सांसदहरूले अब सरकारले बनाउँदै गरेको नियमावलीका विषयमा पहिले नै जानकारी लिन आवश्यक ठानेमा लिन पाउने छन् । नियमावलीमात्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । सांसदको सुविधा नियमावलीमै उल्लेख सांसदहरूको सेवा–सुविधा वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्ने कुरा अहिले नयाँ नियमावलीमा छ । पहिले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
के–के छन् गर्नुपर्ने काम ?
१) प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्को २८ चैतको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । तर, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भइसक्दा पनि कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त पाएकी छैनन् । उनी अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । अब कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सुनुवाइ गर्ने बाटो नियमावली बनेसँगै खुलेको छ ।
२) निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको सिफारिस
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिका लागि डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिस गरेको छ । गत २२ मंसिरमा यादवलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो नियुक्ति प्रक्रिया पनि समिति गठन नहुँदा रोकिएको थियो
३) ११ स्थायी न्यायाधीशको सिफारिस
न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका ११ स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस रोकिएको थियो । गत १८ फागुनमा गरेको सो नियुक्ति संसद्मा पुगेर न्यायपरिषद्मै फिर्ता हुने र फेरि संसद् सचिवालयमा पुगेर थन्किएको छ । संसद्को सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सिफारिस न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुगेको थियो । नियुक्ति संवैधानिक भए–नभएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
४) राजदूत नियुक्ति सिफारिस
सरकारले गत ७ वैशाखमा विभिन्न २१ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीन पूर्वमन्त्री, आठजना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीसहितलाई दलीय भागबन्डाका आधारमा गरेको सो नियुक्ति पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा अलपत्र छ ।
आगामी निर्वाचनपछि पनि संसदलाई पुरानै झमेला
विगतमा असफल प्रक्रिया फेरि ल्याइयो
नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ४९ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन हुने उल्लेख छ । संसद्को तत्काल कायम सदस्यको बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तीन वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रोपटक मतदान हुनेछ । शीर्ष दुईबीचमा प्रतिस्पर्धा हुादा पनि कसैको बहुमत नआएमा निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गरी नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा फेरि सहमति खोज्ने र नभए बहुमतीय प्रक्रिया दोहोरिनेछ । यस्तो चक्करले महिनौासम्म सरकार नबन्ने पुरानो अवस्था दोहोरिन सक्छ । माधव नेपालको सरकार ढलेपछि संसदको निर्वाचनले समेत ७ महिनासम्म सरकार गठन हुन नसकेपछि संसदमा अनुपस्थित हुन र तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर यो नियमावलीले त्यो व्यवस्था हटाएको छ ।
विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव
नियमावलीको परिच्छेद २० नियम १५९ र १६० मा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । यसमा भने त्यति खासै अस्वभाविक व्यवस्था केही छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा १२ बमोजिम आफूसँग संसद्को विश्वास रहेको स्पष्ट गर्न आवश्यक परेमा त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ । सो विषयमा मतविभाजनबाट निर्णय हुनेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्को विश्वास छैन भनी एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने छन् । तर, त्यसको जानकारी कम्तीमा सात दिनअगावै लिखित रूपमा संसद्लाई दिनुपर्नेछ । सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव संसद्को तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए प्रधानमन्त्री स्वत: पदमुक्त हुनेछन् । महाअभियोगको व्यवस्था यस्तो छ
नियमावलीको परिच्छेद २२ नियम १६८ मा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरी आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । संसद्मा तत्काल कायम सदस्यको एकचौथाइ सदस्यले कारण र आधार खुलाई प्रस्ताव पेस सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न संसद्मै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिले आरोपित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र आरोपको सफाइका लागि मौका दिनेछ । तर, तोकिएको समयभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेस नगरेमा अथवा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले महाअभियोगको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुनेछन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने यस्तो छ तयारी
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको विस्तृत कार्यतालिका आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संसद्मा कार्ययोजना पेस गरे । कुन काम कहिले गर्ने ?
१. उच्च अदालत गठन सरकारले भदौ मसान्तभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सर्वाेच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन र न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन साउन मसान्तसम्म बनाइसक्ने तयारी छ ।
२. प्रदेशको सीमांकन संविधानको धारा २९५ अनुसार प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन संघीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी सुझाब दिन साउन मसान्तसम्म आयोग गठन गर्ने र आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजनामा छ ।
३. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन कात्तिक मसान्तसम्म तयार परिसक्ने सरकारको योजना छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कात्तिक मसान्तसम्म गठन गर्ने र त्यस्तो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन माघ मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । source: http://www.enayapatrika.com/2016/06/69963#sthash.rTanETV1.dpuf