Share this News
'मधेसमा त्यति धेरै जनधनको क्षति भयो। आन्दोलन अहिले रोकिए पनि वार्ता नभइरहेको स्थिति छ,' नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, 'यस्तो अवस्था रहिरहँदा संविधान कार्यान्वयन लगायत लगायत अन्य समस्याका कारण देश अप्ठेरोमा पर्न सक्ने भएकाले वार्ताको सहजीकरण गर्न लागेका हौं।' उनले आन्दोलनरत दलहरु र सरकारकाबीच भएको वार्ता अवरुद्धताले समस्या झन् बल्झने देखेर वार्ताको थालनी गर्न लागेको बताए।
वार्ताका लागि एशोसिएसनले पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता सहजीकरण समिति बनाएको छ। अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको सहजीकरण समितिमा महादेव यादव, कमलनारायण दास, सविता बराल, रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने छन् भने सहजकर्ताका रुपमा अधिवक्ताहरु विष्णु भट्टराई र ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी छन्। सदस्य सचिवमा सतिश झा छन्।
'मधेसका शक्तिहरु र सरकारका बीचमा धेरै ठूलो विमतिजस्तो पनि देखिएको छैन तर वार्ता हुन सकिरहेको छैन,' एशोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले भने, 'त्यसलाई बुझ्न पनि हामीले एउटा मिसन टोली बनाएका छौं।'
असन्तुष्टिको कारण बुझ्न एसोशिएसनले मध्यामाञ्चल उपाध्यक्ष विनय सिंहको संयोजकत्वमा मिसन टोली मधेस पठाएको छ। उपाध्यक्ष सिंह नेतृत्वको टोलीले मधेसका विभिन्न जिल्लामा नागरिक समाज, पत्रकार, प्रशासन, राजनीतिक स्थानीय नेता-कार्यकर्ता र स्थानीयहरुसँग छलफल गरी समस्याको कारण र समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।
'मिसन टोलीले रिसर्च गर्ने हैन त्यसले सेट फाइन्डिङ (सत्य खोजी गर्ने) काम मात्र गर्छ,' अध्यक्ष केसीले भने, 'त्यो प्रतिवेदनले दलहरुलाई एक ठाउँमा बसेर बहस गराउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।' उनले बार एशोसिएसनले समस्या आफैं समाधान गर्ने नभई संविधान कार्यान्वयनका समयमा विवादमा अल्झनु नपरोस् भनेर अग्रसरता मात्र लिएको बताए।
बारका महासचिव खातीले भने संविधान जारी गर्न हतारो हुने समयमा दलहरु चुनावी रणानीतिमा लागेझैं गरिरहेकाले समस्या आएको बताउँछन्। सबै दलहरुसँग निकट रहेको वार्ता सहजीकरण समिति र मिसन टोलीले दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।
'मिसन टोलीले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ,' उनले भने, 'त्यसलगत्तै एशोसिएसनको वार्ता सहजीकरण समितिले काम अघि बढाउँछ।' उनले मधेसी दल र सरकार अडानबाट टसमस नभएको अवस्थामा मिसन टोलीले समस्याको वास्तविकता लिएर आउने बताए।