असार ७
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारमा
रहेको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनु पर्ने तर त्यो गोप्य रहने
व्यवस्था गर्दै सरकारले बनाएको विधेयक संसदमा पेश भएको छ।
यसअघि न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुन थिएन।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको र अनुचित प्रभावमा परि फैसला गर्ने प्रवृत्ति
बढिरहेको भन्ने जनगुनासो बढेपछि केही वर्षयता न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ।
यसअघिको सरकारकै पालामा न्यायाधीशले वर्षेनी सम्पत्ति विवरण बुझाएर
सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन मस्यौदा गरेको थियो। तत्कालीन न्यायपरिषद सदस्य
उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण
परिषदको वेबसाइटमै राखिने गरी त्यो मस्यौदा गरिएको थियो। त्यस्तो मस्यौदा
गर्दा न्यायाधीशहरुले नै विरोध गरेका थिए।
अहिले भने न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने गरी
सरकारले ‘न्यायपरिषद ऐनलाई संसोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश
गरेको छ। विधेयक संसदमा पेश गरेका उनले सम्पत्ति व्यक्तिको गोपनीयताको
हकको विषय भएको र न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सैद्धान्तिक कारण नभएको बताए।
न्यायाधीशको पद कार्यकारी नभएकोले पनि उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिरहन नपर्ने उनको तर्क छ।
‘सार्वजनिक पद भन्दैमा सबैले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नपर्छ भन्ने
छैन, जस्तो संसदको सरकारका सचिवको सम्पत्ति त गोप्य नै रहने व्यवस्था
छ, न्यायाधीश मन्त्रीजस्तो कार्यकारी पद होइन भनेरै विधेयकमा सम्पत्ति
विवरण भर्नुपर्ने तर गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको हो,’ कानुनमन्त्री अग्नि
खरेलले भने।
सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने नियम २०४८ साल पछि बसेको
हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा तोकिएको ठाउँ र समयमा कर्मचारी र
सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण भरेर वर्षेनी
बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मात्रै यो प्रचलन बनेको हो। सांसद तथा वरिष्ठ
अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
गर्ने प्रचलन भए पनि बाध्यात्मक कानुन छैन। तर उनीहरुले तोकिएको ठाउँमा
सम्पत्ति विवरण भने बुझाउनु र अध्यावधिक गर्नुपर्छ।
‘निजी सम्पत्ति भनेको गोपनीयताको हकभित्र पर्ने कुरा हो सरकारी पदमा
नियुक्तिपछि त्यो सार्वजनिक गर्ने नगर्ने व्यक्तिमै भर पर्ने हो। मन्त्रीले
गर्ने पनि त्यही आधारमा हो,’ उनले भने।
केही दिनअघि प्रहरीले अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारीलाई ठगी र बिचौलियाको काम
गरेको आरोपमा प्रक्राउ गर्यो। पुनरावेदन पाटनका दुई न्यायाधीशलाई पैसा दिई
मुद्दा जिताइदिने भनेर मुद्दाको एउटा पक्षसंग उनले पाँच लाख मागेको अडियो
रेकर्ड समेत फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ।
मेडिकल काउन्सिलले मापदण्ड नपुगेको भन्दै घटाइदिएका एमबिबिएस सिट संख्या
बढाउन न्यायाधीशलाई पैसा खुवाएर अन्तरिम आदेश लिने गरेको समाचार गत भदौमा
अडियोसहित सार्वजनिक भएको थियो। कहिले न्यायाधीशले घुस खाएर फैसला गरेका
समाचार त कहिले हल्ला न्यायक्षेत्रमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिने
गर्छन्।
फलानो न्यायाधीशले फलानो फैसलामा पैसा खायो भन्ने ‘गसिप’हरु पनि न्यायक्षेत्रमा नियमित रुपमा चर्चित हुन्छन्।
तर हाम्रो संविधान र कानुनले त न्यायाधीशलाई विवादबाट मुक्त र संसारका
स्वार्थहरुबाट माथि उठेको आध्यात्मिक व्यक्तित्वको परिकल्पना गरेको छ।
पारदर्शी हुनु नपर्ने छुट पनि दिएको छ। अहिले लागू भइरहेको कानुनमा
न्यायाधीशले कतै पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्दैन। सार्वजनिक गर्ने
त परको कुरा।
सर्वोच्च अदालतकै कतिपय कर्मचारीहरुले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक भए न्यायाधीशकै पारदर्शीता बढ्ने र उनीहरुको जनआस्था वृद्धि हुने
तर्क नगरेका हैनन्।
‘विवादास्पद घटनामा संलग्नको सम्पत्ति विवरण परिषदले हेर्न र सकिहाल्छ
अरुको किन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्यो भन्ने धेरैको धारणा
छ,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने, ‘तर सम्पत्ति सार्वजनिक गरे न्यायाधीशको
आर्थिक पारदर्शीता बढ्थ्यो त्यसले जनआस्था नै वृद्धि हुने हो।’
प्रधानन्यायाधीश हुँदै गर्दा संसदीय सुनुवाईमा वा अन्यत्र गर्ने भाषणमा
न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने चिन्ता व्यक्त हुनु सामान्य भइसक्यो। तर
जुन प्रधानन्यायाधीश आए पनि त्यसको नियन्त्रण वा न्यूनीकरणका लागि कुनै
काम गरेको पनि देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश फेरिएपिच्छे न्यायालयका विकृति
विसंगति कसरी हटाउने अध्ययन गर्न भनेर सर्वोच्चले समिति समेत बनाउँछ, तर न
त्यस्ता समितिका सुझावहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन भएका छन्, न अदालतको
भ्रष्ट्राचार घटेको छ।
यो पृष्ठभूमिमा न्यायालयको पारदर्शीता बढाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। तर त्यतातिर कदम चाल्ने जाँगर न्यायालयमा कमै देखिन्छ।
न्यायालयलाई विशिष्ट, स्वतन्त्र र सम्मानित बनाउनकै लागि कानुनले केही
सुविधा दिएको छ। जस्तो अदालतका कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म कसैले पनि
भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। बरु न्यायाधीश र
कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेदेखि भ्रष्टाचार गरे मुद्दा चलाउने छुट्टै
संवैधानिक निकाय बनाइएको छ, न्यायपरिषद। तै पनि सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीशलाई त परिषदले पनि केही गर्न सक्दैन। सिधै महाअभियोग लगाएर संसदले
हटाउनेबाहेक कसैले हल्लाउन समेत सक्दैन।
यस्तो सुविधाको लाभ पाए पनि पारदर्शीताप्रति न्यायाधीशहरुको सधैं बिरोध
देखिन्छ। न्यायाधीशहरुले आफूलाई छुट्टै प्रायद्वीपको मान्छे बनाउन कोसिस
गर्ने गरेको नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेले बताए। उनीहरुले
न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाको नाममा आफू पारदर्शी हुन नपर्ने ठान्ने
गरेको समेत पोखरेलको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक ओहदामा बस्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतको सम्पत्ति
सार्वजनिक गर्नुपर्ने, न्यायाधीशकै पनि उमेर, ऊ कहिले प्रधानन्यायाधीश हुन
सक्ने कहिलेसम्म हुन सक्ने लगायतका हिसाब-किताब न्यायपरिषद बुलेटिनमा
छाप्छन्, सम्पत्तिमात्रै सार्वजनिक गर्न नहुने?,’ उनले भने, ‘यसले
न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, सम्मान र काममा कहाँ असर गर्छ तर हामीकहाँ
न्यायाधीशहरु छुट्टै आइल्याण्डका हौं कि भनेझैं गर्छन्।’
सरकारले कानुन बनाउँदा पनि न्यायाधीशलाई धेरै कानुनी सुविधा दिने भन्दा पारदर्शी बनाउनुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
‘न्यायपालिका र न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा कम्प्रोमाइज हुने कुनै खालको
कुरा छ भने कानुनले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाबाहेक
अन्य कुनै पनि कुराको प्रोटेक्सन न्यायाधीशलाई दिँदा ऊ छुट्टै आइल्याण्डका
मान्छे जस्तो हुन्छ,’ उनले भने,‘ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे उनीहरुलाई
नै इम्पावर गर्छ। न्यायाधीशले घुस खान्छ भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने जुन आरोप छ
त्यसलाई खण्डन गर्दै पारदर्शी हुने अवसर दिन्छ।’
विधेयकको दफा २९ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद
सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण
प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र परिषदमा पेश गर्नुपर्ने
उल्लेख छ। त्यस्तै, नयाँ न्यायाधीशले पनि नियुक्ति पाएको साठी दिन भित्र
परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने छ।
उक्त दफाको उपदफा ३ मा न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख
छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नभर्ने न्यायाधीशलाई परिषदले जरिवाना
तिराउने र कारबाही गर्न सक्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था छ।
विधेयकमाथि निर्णय हुन बाँकी नै भएकाले सांसदहरुले यसमा संसोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने मन्त्रि खरेलले बताए।
‘न्यायाधीश विवादमा आए देखि परिषदले हेर्न सक्ने व्यवस्था छँदैछ नभए अरुको
सम्पत्ति किन सार्वजनिक गरिरहनुपर्यो भनेर पनि हो,’ उनले भने,‘तर सरकारको
प्रस्तावमा असहमति भए छलफल गरौँ, सांसदहरुले संसोधन नै हाल्न पनि त
सक्नुहुन्छ यो अन्तिम निर्णय होइन।’
source: http://setopati.com/raajneeti/48595/