९ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष
समितिले प्रस्तावित न्यायाधीश र राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ
। उजुरी आहृवानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने समितिले निर्णय
गरेको छ ।
सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि
संशोधनसहित पास भएको हो । जसमा संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्त समानुपातिक
समावेशी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘संविधानको धारा ४२ लाई आत्मसाथ
गरेका छौं,’ समितिका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको
प्रस्ताव समानुपातिक समावेशी अनिवार्य जस्तै राखिएको थियो । तर, पूर्ण
समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर समानुपातिक समावेशी बनाउनु राज्यको दायित्व
भएको भाव राखिएको एक सदस्यले बताए ।
उजुरी आहृवान
सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित
व्यक्तिहरुविरुद्ध उजुरी दिन आहृवान गरेको छ । १० दिन म्याद दिएर उजुरी
आहृवानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको हो ।
सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । यस्तै सर्वोच्च
अदालतका ११ प्रस्तावित न्यायाधीश र २१ राजदूतको पनि सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।